सामान्य प्रशासन विभाग - जिल्हा परिषद, बुलडाणा

 

Zero Pandancy & Dialy Disposal अभियान बाबत विहीत प्रपत्र
अ.क्र.
कालावधी
प्रपत्र
विवरण
अदयावत करा.
1

 

माहे जानेवारी 2018 ते एप्रिल 2018

 

प्रपत्र १ अ व १ ब, प्रपत्र ३ खातेप्रमुख व प्रपत्र ४ पंचायत समिती

 

अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व नाशन मोहीम क्र.1 व शुन्य प्रलंबितता व दैंनदिन निर्गती मोहीम क्र.2

 

  माहे जुन ते डिसेंबर 2019

प्रपत्र १ अ व १ ब, प्रपत्र ३ खातेप्रमुख व प्रपत्र ४ पंचायत समिती

अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व नाशन मोहीम क्र.1 व शुन्य प्रलंबितता व दैंनदिन निर्गती मोहीम क्र.2

सेवाजेष्ठता यादी :-

अ.क्र.
संवर्ग

अंतिम सेवाजेष्ठता यादी

   
दिनांक ०१/०१/२०१४
दिनांक ०१/०१/२०१५
दिनांक ०१/०१/२०१६
दिनांक ०१/०१/२०१७ दिनांक ०१/०१/२०१८
1 सहायक प्रशासन अधिकारी
so
so2017
so2018
2 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
os
jao2017
jao2018
3 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)
stat
eostat2017
eostat2018
4 उच्च श्रेणी/निम्न श्रेणी लघुलेखक
. . .
steno2017
steno2018
5 वरिष्ठ सहायक
EducationPrimary/SrListEducationPrimary/Final Sr List 1.1.13 SA Urdu.pdf
srast
srast 2018
6 कनिष्ठ सहायक
clicx
.jrast
jrast2017
jrast2018
7 वाहन चालक
dri
driver2017
driver2018
8 परिचर
peon
peon2017
peon2018
9  
. . .
. . .
   

मा. विभागीय आयुक्त यांचे निरीक्षण बाबत स्थिती

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी  यांचे निरीक्षण बाबत स्थिती

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेमध्ये एक महत्वाचा विभाग आहे. जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडील प्राप्त प्रशासकिय प्रस्ताव/ प्रकरणे यांची छाननी करुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मान्यतेकरीता  सादर करण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते.

सामान्य प्रशासन विभागाकडील कामकाजाबाबत  सर्वसाधारण माहिती

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणाऱ्या कनिष्ठ  कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ  पदावर पदोन्नतीचे पद असेल तेथे पदोन्नती देतांना खालील निष्कर्ष विचारात घेतले जातात, भरतीचे नियम 1967 नुसार जेष्ठता गुणवतेच्या आधारे प्रस्तावापुर्वीचे 5 वर्षाचे  गोपनीय अहवाल शेरे शासन निर्णयामध्ये नमूद प्रतवारीप्रमाणे,  सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक. इतरही आवश्यक तरतुदी तपासून पदोन्नती समितीमार्फत वेळोवेळी आवश्यकतेप्रमाणे पदोन्नती समितीच्या बैठका घेण्यात येतात.

कर्मचारी कार्यरत असतांना त्याचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्याचेकडुन जाणता , अजाणता अनियमितता गैरव्यहार अथवा अपहार या सारख्या गंभीर स्वरुपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशा वेळी त्यांची पुनरार्वृत्ती  होऊ नये व प्रतिबंध असावा  आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळुन जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त्‍ असते. शासनाने जिल्हा परिषद वर्ग -3 व वर्ग 4 कर्मचा-यांसाठी  म.जि.प.जिल्हा सेवा (वर्तणुक)नियम 1967 व (शिस्त्‍ व अपिल) नियम 1964 विहित केलेल्या आहेत. कर्मचाऱ्याकडून सापडलेल्या गुन्ह्याच्या गांभी-यानुसार शिक्षा देणेसाठी नियम 4 खाली खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षाप्रकार नमूद केले आहे त्यामधील शिक्षा क्रमांक 1 ते 3 व 8 सौम्य्‍ स्वरुपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य्‍ शिक्षा देतांना कर्मचाऱ्याकडून खुलासा करण्याची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केली आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचाऱ्यास कारणे दाखवा नोटिस देणे व त्यासोबत आरोपाची यादी, आरोपाचा तपशील आरोप ज्या आधारे ठेवले त्यापुराव्याची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रे 1 ते 4 देण्याची तरतूद आहे. कर्मचाऱ्याने जेवढे आरोप नाकबुल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपाची खाते निहाय चौकशी करण्याची तरतूद आहे. चौकशी करण्यासाठी प्रकरण नियम 6(3) नुसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो यासाठी जिल्हास्तरावर सेवानिवृत वर्ग -2 चा राजपत्रित अधिकारी, विभागीय स्तरावर सहाय्य्क आयुक्त्‍ (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनुसार नेमणूक केली जाते नियुक्त्‍ केलेले चौकशी अधिकारी नियम, विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवुन देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप सिध्द झाले असतील तर सहमती दर्शविण्यात येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिध्द होतात याबदलचे मत नियम 6 (10)(1)(अ)(ब)नुसार नियुक्तीअधिकारी नोंदवितात  व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करुन शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर सदरची शिक्षा का करण्यात येवु नये याबाबत अंतिम कारणे दाखवा नोटिस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद  नोंदवून जोडुन पाठविली जाते,  जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्राचे आधारे खुलासा सादर केल्यास व ग्राहय मानला असेल तर विचार करुन शिक्षा सौम्य्‍ की कडक करावयाची याचा निर्णय देऊन शिक्षा आदेश निर्गमित केला जातो. शिक्षा आदेशावर 90 दिवसाचे आत मुख्य्‍ कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशा विरुध्द विभागीय आयुक्त्‍ यांचेकडे व विभागीय आयुक्त्‍ यांचे निर्णया विरुध्द शासनाकडे अपिल करण्याची तरतूद आहे.

शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातुन एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल व मे मध्ये केल्या जातात. दरवर्षी नियतकालिक बदल्याबाबत मार्गदर्शक सुचनांचे शासन निर्णयानुसार शासनाने ठरवुन दिलेल्या विहित मुदतीत व कार्यपध्दतीत बदलीची कार्यवाही केली जाते. 

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावाने येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्त यांचेकडील संदर्भ, अन्य  शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोकआयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री, खासदार, आमदार इत्यादी सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारी सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्विकारुन एकत्र केले जाताते. ते संदर्भ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडुन परत आल्यानंतर संगणकीकृत प्रणालीमध्ये नोंदवून त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करुन ज्या त्या खातेप्रमुखाकडे व संबंधित आस्थापनेकडे वाटप केले जातात. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना पाठवयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविण्यात येतात.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेकडील सर्व खातेप्रमुख व गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी व उपअभियंता (बांधकाम/सिंचन/ ग्रापापु) यांची दरमहा जिल्हा परिषदेमधील सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते. सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना व विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच आस्थापना विषयक बाबींचाही आढावा घेवून मार्गदर्शन करण्यात येते. विभाग व पंचायत समिती यामध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असतांना येणा-या अडीअडचनीबाबत चर्चा करुन अडीअडचणी सोडविण्याचा व गतिमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत्‍ समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरीता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कार्यवाहीचे इतिवृत्त सर्व संबंधिताना कळविणे, कार्यवाहीचे मुद्यांवर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रित करणे, इत्यादी कामकाज  या विभागामार्फत केले जाते.तसेच विभागीय स्तरावरील व शासन स्तरावरील विकास कामांच्या सभेची एकत्रित माहिती तयार करणे व  मा. लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे भेटीच्या वेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागांकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागामार्फत्‍ केली जाते.

जिल्हा परिषदेच्या काही निर्णयाविरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. तसेच इतरही अशा दाव्याच्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडण्याची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदेविरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झाल्यानंतर पॅनलवरील वकीलांना वकीलपत्र देण्यात येते व त्यांचेमार्फत न्यायालयीन कामकाज पाहण्यात येते. कायदेविषयक बाबींवर वकीलांकडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेतले जातात.

जिल्हातील वर्ग -3 व वर्ग-4 कर्मचा-याचे वैद्यकीय देयके मंजुरीबाबत कार्यवाही केली जाते. जिल्हातील सर्व विभाग तालुकास्तरावरून या विभागाकडे वैद्यकीय देयके प्राप्त झाल्यानंतर परिगणना  गणितीय दृष्टया छाननी केली जाते तसेच प्रस्तावामध्ये अपूर्ण बाबीची पुर्तता करुन  घेवून त्यानुसार अर्थ विभागामार्फत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले जाते.  

एकविसाव्या शतकात माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात जनतेला प्रशासकीय कारभाराची माहिती सहजगत्या मिळणे अत्यंत आवश्यक  आहे. माहिती मिळविणे हा लोकांचा मुलभूत अधिकार असुन समृध्द लोकशाहीचा पाया आहे म्हणुनच शासकीय कारभारात प्रशासन यंत्रणेत पारदर्शकता विश्वासार्हता आणि खुलेपणा असणे आवश्यक आहे. जनतेच्या मुलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि हा अधिकार त्यांना परीणामकारकरित्या वापरात यावा म्हणून महाराष्ट्र राज्याने माहितीच्या अधिकाराचा अध्यादेश व त्याखालील नियम राज्यभर 23 सप्टेंबर 2002 पासून लागु केला होता. दिनांक 15 जुन 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार  कायदा 2005 लागु केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र  राज्याने 12 ऑक्टोबर 2005 पासुन लागु केला आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निर्गमित केला आहे. परंतु दिनांक 12 ऑक्टोबर 2005 पूर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजे महाराष्ट्र माहितीचा अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. व दिनांक 12 ऑक्टोबर 2005 पासुनच्या अर्जावर नवीन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही चालू आहे. या कायद्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता आणणे व त्याच बरोबर काम करणारे अधिकारी यांच्यात जबाबदारीची  जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने याची अमलबजावणी सुरु आहे. माहिती याचा अर्थ् कोणत्याही स्वरूपातील , कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्त्ऐवज, ज्ञापने, ई-मेल,अभिप्राय, सुचना,प्रसिध्दीपत्रके, परिपत्रके आदेश, रोजवहया, संविदा ,अहवाल,कागदपत्रे,नमुने,प्रतिमाने (मॉडेल),कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील आधार -सामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य्‍ कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणास मिळवता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकायाशी  संबंधित माहिती यांचा समावेश आहे. माहितीचा अधिकार  याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली  किंवा त्याच्या  नियंत्रणात  असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी उपलब्ध असलेली व आहे त्या स्वरुपात  माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे. त्यामध्ये

1.एखादे काम, दस्त्ऐवज याची माहिती. 
2.दस्त्ऐवजाच्या किंवा अभिलेख्याच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे.
3. सामुग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे. 
4.ईलेक्ट्रॉनिक प्रकारातील माहिती मिळविणे.

याबाबी माहितीच्या अधिकारात समाविष्ट आहेत. माहिती अधिका-यांना, लोकांना माहिती देतांना आवश्यक  वाटेल अशा इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मदत घेता येईल. इतर अधिकारी व कर्मचारी हे माहिती अधिकाऱ्यास सहाय्य्‍ करतील. त्याचीही जबाबदारी माहिती अधिकार एवढीच आहे. मुख्य्‍ कार्यकारी अधिकारी हे जनमाहिती अधिकारी किंवा प्रथम अपिलीय अधिकारी नसुन या जिल्हा परिषदे अंतर्गत प्रत्येक कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची  नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्क्म रुपये 10/- रोखीने किंवा चेकने किंवा डिमांड ड्राप ने भरुन किंवा न्यायालय  फी मुद्रांक  चिटकवून अर्ज करावा लागेल एखाद्या व्यक्तीकडुन अर्ज मिळाल्यापासुन 30 दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण ,नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरविण्याची आहे त्यातील प्रत्येक छांयाकित प्रतीस रु 2/- प्रमाणे शुल्क्‍ आणि  टपाल खर्च आकारण्यात येतो.
माहितीच्या दस्त्ऐवजाची किंमत निश्चीत केली असेल तर तेवढी किंमत तसेच फलॅापी, डिस्क्टेसाठी  रुपये 50/- असा शुल्क्‍ आकारला जाते. दारिद्रयरेषेखालील (तसा पुरावा देणाऱ्या ) नागरीकांना  कोणतेही शुल्क्‍ आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रुपये 250/- प्रमाणे जास्तीत जास्त्‍ रुपये 25000/- पर्यंत दंड व खाते निहाय चौकशी होऊ शकते. धारिकेची   तपासणी करण्याचा अधिकार नागरीकांना आहे पहिल्या तासासाठी फी नाही, नंतरच्या प्रत्येक 15 मिनीटास रुपये 5/- प्रमाणे शुल्क्‍ आकारण्यात येते.पहिले  अपिल मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमूद करुन 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक  आहे. कायद्यान्वये दुसरे अपिल राज्य्‍ माहिती आयुक्त्‍ यांचेकडे करता येईल. राज्य्‍ माहिती आयुक्त्‍ यांनी अपिलावर दिलेला निर्णय  अंतिम व बंधनकारक असेल.

प्रशासकीय /आस्थापना विषयक बाबतीत सबंधित खातेप्रमुख व कार्यालय प्रमुखाकडून नियमित कार्यवाही केली जाते. सदर खात्याकडून (वेतन व प्रवास  भत्ते, बदल्या,नियुक्ती,पदोन्नती, खातेचौकाशी, न्यायालयीन प्रकरणे, माहिती अधिकार, अंदाजपत्रके, जि.प. कडील विविध योजना, गोपनीय अहवाल, दौरा दैनंदिनी /कार्यालयीन शिस्त, उपस्थिती इत्यादी ) प्राप्त नस्तीवर प्रशासकीय अभिप्राय सामान्य प्रशासन विभागाकडून नोंदविले जातात. वेळोवेळी प्राप्त होणारे शासन निर्णय /अधिनियम/कायदे /नियम /अध्यादेश /परिपत्रकाप्रमाणे वर नमूद बाबींवर कार्यवाही करण्यात येते.